ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੋਚਿੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫਤ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤੱਥ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ।
