ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Municipal Corporation employees) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Group-B employees) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
