ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਖਲ” ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਤੱਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $ 140 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ $102 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
