ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਉਬੈਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਬਕਾਰ ਨਜ਼ਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੀਟੀਪੀ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾੲੀਂਡ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਈਦ ਨੂੰ ਕੁਲ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
