ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਧਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਗਾਮੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 2023-24 ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2024-25 ‘ਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
