ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਨਡ ਲੀਵ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ Earned Leaves
ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਨਡ ਛੁੱਟੀ (Earned Leaves ) ਦੀ ਸੀਮਾ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ (PF) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਫ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Union Finance Minister) ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
