ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ “ਇੱਕ-ਅਕਾਰ-ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
