ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
