ਚੰਡੀਗੜ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।
