ਅਜਨਾਲਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
