ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਹੁਣ 2021) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਐਮਓਪੀਐਸ), ਜੋ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨਐਮਓਪੀਐਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ”।
