ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਰਿਯਾਦਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।”

“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।”

Reutersਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਫਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

GETTY IMAGES/FBਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਸੇਲ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਾ ਬਣਨ।’’

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ..ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ… ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ।”

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।

• 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 – ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 23 ਨਵੰਬਰ, 2022– ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
• 14 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
• 4 ਜਨਵਰੀ 2023- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਜ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Getty Imagesਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Getty Imagesਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰਾ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।”

“ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।