ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਇੱਕ Policy matters ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
