ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ।
ਆਨੰਦਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਕਾਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 1909 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਕਾਰਜ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
