ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਤਵੀ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਟਰੱਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੇ ਫੰਡ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
