ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਠਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
