ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 18,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਈਓਸੀ, ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ LPG ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। IOC ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 1,995.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ HPCL ਨੂੰ 10,196.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਮਾਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ।ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 6,290.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
18,480.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਔਸਤ USD 109 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ 85-86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 137 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ।
ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਓਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 12-14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।