ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਹੂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੇਡੀਸੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰੇਂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
