ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
