ਜੈਪੁਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਐੈੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ |
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਹਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੋਹਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਰਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੈੱਸ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਨੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ
ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ |
ਜੱਜ ਨੇ ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ. ਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
