ਸੇਫਟੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ. ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5-6 ਘੰਟੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਊਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।

• ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
• ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-

• ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
• 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿਉ, 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਧ ਹਨ। ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।