Chanda Kochhar: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay high court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ (ICICI Bank) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (Managing Director and Chief Executive Officer, CEO) ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ (Chanda Kochhar) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ (Deepak Kochhar) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ-ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ (Videocon-ICICI Bank loan case) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਜਾ ਪ੍ਰਭੂਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਆਰ ਬੋਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ-ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕੋਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕਾਨ-ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰ?
ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਚਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਚਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ) ਅਤੇ 46 (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। (CrPC) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੀ ਕੋਚਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਵਾਬ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
