ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਠੋਕੀ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ, ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੂੱਬੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੁਣ ਇਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਰਚ 1948 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ 1892-93 ਦੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1952 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ 1970 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ – ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਜੀ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।