ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ- ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਜ-ਰਾਜ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਪੱਤੇ ਨਾ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮਜ਼ਬੂਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? NCP ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
