ਓਟਵਾ, 24 ਜੁਲਾਈ : ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ(ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਹਿਮ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਨਾਟੋ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਲਈ ਬਜਟ 36·7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1·29 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 0·7 ਫੀ ਸਦੀ ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮੁੜ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ?
