ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। (2000 Rupee Note) ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (2000 Rupee Note)
19 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
