ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਗਾਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14-15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਐਮ (ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ) ਨੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
MSP ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
