SEBI Tightens Rules : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. : ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (NIIs) ਲਈ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ SEBI ਨੇ ICDR (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ (ਜੀਸੀਪੀ) ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
