ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 157 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
