ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰਾ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
