Home / ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ / ਭੱਠਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚੇ
ਭੱਠਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚੇ

ਭੱਠਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ  ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਠਹਿਰਨ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਸਮੇਂ ‘ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੀ 46 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 46 ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਵਿਚਲੀ 46 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top