Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੀਤੀ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ ਗੋਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਸੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੋਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਕ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ ਆਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਖ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਓਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਉਨੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਦਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੇਟ-ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਂਹ ਪਾਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਮਕਰਨ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਸ ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਪੰਡਾਂ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ‘ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ?
ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉਨੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਣਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੋਲਾ-ਫਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Comments

comments

2 comments

  1. Jaswant Singh Sachdeva

    Very good knowable article,yes it could happen only in My India.Thanks, Vaheguru Bless you,your Family& Watnopaarpunjabinews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top